Democratic Rights

अधिकार: परिभाषा और महत्व

• अधिकार वे दावे हैं जो एक व्यक्ति समाज या राज्य से करता है।
• ये दावे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।
• अधिकार व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं।
• वे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास (शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक) में सहायक होते हैं।
• अधिकारों के बिना, व्यक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकता।

अधिकार क्यों आवश्यक हैं?

• गरिमापूर्ण जीवन: अधिकार व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने में मदद करते हैं।
• स्वतंत्रता और समानता: वे नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं।
• शोषण से सुरक्षा: कमजोर वर्गों को शोषण से बचाते हैं।
• न्याय सुनिश्चित करना: अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।
• लोकतंत्र का आधार: लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकारों का होना अनिवार्य है, क्योंकि वे सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं और नागरिकों को भागीदारी का अवसर देते हैं।

अधिकारों के प्रकार

• प्राकृतिक अधिकार: ये अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हें किसी सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता।
• नैतिक अधिकार: ये समाज की नैतिकता और विवेक पर आधारित होते हैं, कानून द्वारा लागू नहीं होते। जैसे बड़ों का सम्मान करना।
• कानूनी अधिकार: ये राज्य के कानूनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं और लागू होते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
• मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित। इन्हें राज्य द्वारा छीना नहीं जा सकता (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
• सामान्य/वैधानिक अधिकार (Statutory Rights): संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत प्रदान किए जाते हैं। इन्हें साधारण कानून बनाकर बदला जा सकता है।

मानव अधिकार (Human Rights)

• मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को उनके जन्म, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना प्राप्त होते हैं।
• ये सार्वभौमिक, अविच्छेद्य और परस्पर निर्भर होते हैं।
• 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) को अपनाया गया।
• UDHR में 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं।
• भारत UDHR का हस्ताक्षरकर्ता है और इसके कई प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल हैं।

लोकतंत्र और अधिकार: अटूट संबंध

• लोकतंत्र में, सरकार नागरिकों द्वारा चुनी जाती है और उनके प्रति जवाबदेह होती है।
• अधिकार नागरिकों को सरकार की शक्ति के दुरुपयोग से बचाते हैं।
• ये नागरिकों को सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं।

अधिकारों की आवश्यकता के कारण:

1. अल्पसंख्यकों का संरक्षण: अधिकार बहुसंख्यकवाद के अत्याचार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं।
2. सरकार की निरंकुशता पर अंकुश: अधिकार सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकते हैं।
3. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक हैं।
4. न्याय और समानता: अधिकार सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
5. सामाजिक सुधार: अधिकार सामाजिक बुराइयों (जैसे अस्पृश्यता, बाल श्रम) को समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण: रंगभेद के खिलाफ संघर्ष

• रंगभेद (Apartheid): दक्षिण अफ्रीका में गोरी अल्पसंख्यक सरकार द्वारा अश्वेत बहुसंख्यकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की एक क्रूर प्रणाली।
• अश्वेतों को कोई अधिकार नहीं थे: उन्हें वोट देने, गोरे क्षेत्रों में रहने, या समान शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।
• नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया।
• इस संघर्ष ने दिखाया कि कैसे अधिकारों की अनुपस्थिति एक समाज को विभाजित कर सकती है और कैसे अधिकारों के लिए संघर्ष लोकतंत्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है।
• 1994 में रंगभेद का अंत हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने एक नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया जिसमें व्यापक मौलिक अधिकार शामिल थे।

भारत में अधिकारों का महत्व

• भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, अधिकार विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• वे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।
• संविधान निर्माताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा और उन्हें संविधान के भाग III में 'मौलिक अधिकार' के रूप में शामिल किया।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): एक परिचय

• भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
• ये अधिकार न्यायसंगत (Justiciable) हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।
• ये अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं।
• ये निरपेक्ष नहीं हैं; इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
• मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) है।
• वर्तमान में, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

6 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14-32)

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) - अनुच्छेद 14-18

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
• कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
• समान परिस्थितियों में सभी पर समान कानून लागू होंगे।
• अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा।
• हालांकि, राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
• अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
• सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे।
• अपवाद: पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत।
• अस्पृश्यता को किसी भी रूप में लागू करना दंडनीय अपराध है।
• यह अधिकार सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
• राज्य सेना या विद्या संबंधी विशिष्टता को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
• विदेशी राज्यों से कोई उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) - अनुच्छेद 19-22

• अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताओं का संरक्षण।
• (a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
• (b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
• (c) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता।
• (d) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता।
• (e) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता।
• (f) (हटा दिया गया - संपत्ति का अधिकार)।
• (g) कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
• इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं (जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता)।
• अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
• कार्योत्तर विधि से संरक्षण (ex-post facto law)।
• दोहरे दंड से संरक्षण (double jeopardy)।
• स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण (self-incrimination)।
• अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
• किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
• इसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार आदि शामिल हैं।
• अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार।
• 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।
• राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
• अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
• गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार।
• अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार।
• 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार (यात्रा समय को छोड़कर)।
• निवारक निरोध (preventive detention) के मामले में कुछ अपवाद।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) - अनुच्छेद 23-24

• अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
• मनुष्यों की खरीद-बिक्री, बेगारी (बिना मजदूरी के काम) और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम पर प्रतिबंध।
• अपवाद: राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है (जैसे सैन्य सेवा)।
• अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।
• 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक नियोजन में काम पर नहीं लगाया जाएगा।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) - अनुच्छेद 25-28

• अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है।
• यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
• प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार।
• अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
• चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
• अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता।
• किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के रखरखाव या प्रचार पर खर्च की जाती है।
• अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।
• राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
• राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थानों में, व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) - अनुच्छेद 29-30

• अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
• भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।
• राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
• अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार।
• सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है।
• राज्य ऐसी संस्थाओं को सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) - अनुच्छेद 32

• अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार।
• यह अधिकार मौलिक अधिकारों को 'मौलिक' बनाता है क्योंकि यह उनके उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
• डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा है।
• उच्चतम न्यायालय (और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (Writs) जारी कर सकते हैं।

रिट के प्रकार (Types of Writs)

• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): 'सशरीर प्रस्तुत करो'। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ।
• परमादेश (Mandamus): 'हम आदेश देते हैं'। सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश।
• निषेध (Prohibition): निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
• उत्प्रेषण (Certiorari): निचली अदालत के निर्णय को रद्द करना या मामले को उच्च अदालत में स्थानांतरित करना।
• अधिकार पृच्छा (Quo Warranto): 'किस अधिकार से'। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अधिग्रहण को रोकना।

मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं

1. न्यायसंगत (Justiciable): ये अदालत द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) जा सकता है।
2. निरपेक्ष नहीं (Not Absolute): इन पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध (reasonable restrictions) लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध सार्वजनिक हित, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता आदि के आधार पर होते हैं।
3. नकारात्मक और सकारात्मक:

• नकारात्मक: ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं (जैसे भेदभाव न करना)।
• सकारात्मक: ये व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं (जैसे शिक्षा का अधिकार)।

1. संशोधनीय (Amendable): संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) को प्रभावित किए बिना। (केशवानंद भारती मामला, 1973)।
2. निलंबनीय (Suspendable): राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान राष्ट्रपति द्वारा इन्हें निलंबित किया जा सकता है।

• अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।

1. कुछ केवल नागरिकों के लिए: कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं (जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30), जबकि कुछ विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं (जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28)।
2. स्व-प्रवर्तनीय और कानून द्वारा प्रवर्तनीय: कुछ अधिकार सीधे लागू होते हैं, जबकि कुछ को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है (जैसे अनुच्छेद 17, 21A, 23, 24)।

मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध

• उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions): राज्य सार्वजनिक हित, सुरक्षा, नैतिकता, व्यवस्था आदि के आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
• उदाहरण:
• वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) पर देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि आदि के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
• संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(c)) पर सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
• इन प्रतिबंधों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, अर्थात अदालत यह तय कर सकती है कि प्रतिबंध उचित है या नहीं।

मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP)

• मौलिक अधिकार: न्यायसंगत, नकारात्मक (राज्य को कुछ करने से रोकना), राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना।
• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP): गैर-न्यायसंगत, सकारात्मक (राज्य को कुछ करने का निर्देश देना), सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना।
• दोनों संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं और एक-दूसरे के पूरक हैं।

मौलिक अधिकारों का विकास और विस्तार

• संविधान केवल एक स्थिर दस्तावेज नहीं है; यह एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है।
• न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation): सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है।
• गोपालन मामला (1950): 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या।
• मेनका गांधी मामला (1978): 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की व्यापक व्याख्या, जिसमें 'उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया' शामिल है। इससे अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बढ़ गया।
• संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendments): संसद ने समय-समय पर संविधान में संशोधन करके नए अधिकार जोड़े हैं या मौजूदा अधिकारों को स्पष्ट किया है।
• 86वां संशोधन, 2002: अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया।
• 44वां संशोधन, 1978: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया।

नए अधिकार जो मौलिक अधिकारों के दायरे में आए (न्यायिक सक्रियता के माध्यम से)

• निजता का अधिकार (Right to Privacy): सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी मामले (2017) में इसे अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
• स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (Right to Clean Environment): अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया।
• आश्रय का अधिकार (Right to Shelter): अनुच्छेद 21 का हिस्सा।
• सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI): हालांकि यह एक वैधानिक अधिकार है (RTI अधिनियम, 2005), सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंतर्निहित हिस्सा माना है।
• गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार (Right to Live with Dignity): अनुच्छेद 21 का एक व्यापक पहलू।
• विदेश यात्रा का अधिकार (Right to Travel Abroad): मेनका गांधी मामले के बाद अनुच्छेद 21 का हिस्सा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC)

• स्थापना: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत।
• उद्देश्य: देश में मानव अधिकारों की रक्षा और प्रचार करना।
• कार्य:
• मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना।
• मानव अधिकार शिक्षा को बढ़ावा देना।
• मानव अधिकार संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की समीक्षा करना।
• मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
• NHRC एक सलाहकारी निकाय है, इसके पास अदालती शक्तियां नहीं हैं, लेकिन इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण होती हैं।

मौलिक अधिकार और कर्तव्य

• अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) भी होते हैं (संविधान के भाग IVA, अनुच्छेद 51A में)।
• ये नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं।
• उदाहरण: संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
• मौलिक कर्तव्य न्यायसंगत नहीं हैं, लेकिन वे अधिकारों के उपभोग के लिए एक जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देते हैं।