Key Words of the Indian Constitution

भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। इसे अक्सर अर्ध-संघीय (quasi-federal) कहा जाता है।

संघीय विशेषताएँ (Federal Features)

• संविधान की सर्वोच्चता: संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई इसके विरुद्ध नहीं हो सकती।
• लिखित संविधान: भारत का संविधान एक विस्तृत और लिखित दस्तावेज है, जो सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट करता है।
• कठोर संविधान: संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करना मुश्किल है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है।
• शक्तियों का विभाजन: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) के माध्यम से विभाजित किया गया है।
• न्यायपालिका की सर्वोच्चता: सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है और कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है।

एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features)

• राज्यों का संघ: भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते।
• राज्यपाल की नियुक्ति: केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
• विधायिका में प्रतिनिधित्व: राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है, जो संघीय प्रणाली के विपरीत है जहाँ सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सकता है।
• प्रमुख पदों पर नियुक्ति: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यों में सेवा करते हैं।
• राज्य में अशांति: केंद्र सरकार राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, खासकर आपातकाल के दौरान।
• कानून बनाने की शक्ति: समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून प्रभावी होता है यदि टकराव हो।
• नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन: संसद साधारण बहुमत से नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है।
• आपातकालीन प्रावधान: आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 352, 356, 360), संघीय ढाँचा एकात्मक में बदल जाता है, और केंद्र सरकार सर्वोपरि हो जाती है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

प्रस्तावना का महत्व

• यह संविधान के स्रोत को इंगित करती है: 'हम भारत के लोग'।
• यह भारतीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाती है।
• इसे संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है।
• यह पूरे संविधान का परिचय या प्रस्तावना (preface) है।

प्रस्तावना के मुख्य शब्द (Key Words of Preamble)

• हम भारत के लोग (We, the People of India): यह दर्शाता है कि संविधान का अंतिम अधिकार भारत के लोगों में निहित है।
• संप्रभु (Sovereign): भारत किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है और अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है।
• समाजवादी (Socialist): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) इसका अर्थ है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगी, धन के केंद्रीकरण को रोकेगी।
• धर्मनिरपेक्ष (Secular): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) इसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है।
• लोकतांत्रिक (Democratic): सरकार लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित।
• गणराज्य (Republic): राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
• न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
• स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता।
• समानता (Equality): प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
• बंधुत्व (Fraternity): व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता।
• अखंडता (Integrity): (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

• अंगीकृत: 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।
• लागू: 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।
• संशोधन: केवल एक बार, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढाँचे (Basic Structure) को नहीं बदला जा सकता।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है:

1. संघ सूची (Union List): इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं (जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग)।
2. राज्य सूची (State List): इस पर सामान्यतः राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इसमें स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल हैं (जैसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्थानीय सरकार)।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List): इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है।

समवर्ती सूची के प्रमुख विषय

• शिक्षा
• वन
• नापतौल
• वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण
• न्याय प्रशासन
• परिवार नियोजन
• विवाह और तलाक
• बिजली

मूल रूप से 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।

संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न समितियाँ बनाई गई थीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी।

प्रारूप समिति का गठन

• गठन: 29 अगस्त 1947 को।
• अध्यक्ष: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है)।
• सदस्य: अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे।
• डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष)
• एन. गोपालस्वामी आयंगर
• अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
• डॉ. के. एम. मुंशी
• सैयद मोहम्मद सादुल्ला
• एन. माधव राव (बी. एल. मित्तर के स्थान पर)
• टी. टी. कृष्णामाचारी (डी. पी. खेतान के निधन के बाद)
• संवैधानिक सलाहकार: सर बेनेगल नरसिंह राव (बी. एन. राव)।

प्रारूप समिति का कार्य

• समिति का मुख्य कार्य संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करके संविधान का एक प्रारूप (Draft Constitution) तैयार करना था।
• पहला प्रारूप 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया।
• इस प्रारूप पर गहन बहस हुई और 2000 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए गए।
• समिति ने इन संशोधनों पर विचार किया और अंतिम प्रारूप तैयार किया।
• संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक चली।
• अंततः, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया।

भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था।

संविधान सभा का गठन

• आधार: 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत।
• चुनाव: प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से सदस्यों का चुनाव किया गया।
• कुल सदस्यता: 389 सदस्य।
• 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे।
• 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे।
• 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान) से थे।

संविधान सभा का कार्य

• पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 को। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
• स्थायी अध्यक्ष: 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
• उपाध्यक्ष: एच. सी. मुखर्जी।
• उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।
• संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों तक काम किया और विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
• अंगीकरण: 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया।
• अंतिम सत्र: 24 जनवरी 1950 को, जब सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया।

नागरिकता वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को कानून या प्रथा के तहत एक संप्रभु राज्य का कानूनी सदस्य या किसी राष्ट्र से संबंधित माना जाता है।

भारतीय नागरिकता के सिद्धांत

• भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नहीं। यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है।
• संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं।
• नागरिकता अधिनियम, 1955: यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने और खोने के तरीकों को निर्धारित करता है।

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके (नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार)

1. जन्म से (By Birth): 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति (कुछ अपवादों के साथ)।
2. वंश के आधार पर (By Descent): भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।
3. पंजीकरण द्वारा (By Registration): भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं।
4. प्राकृतिककरण द्वारा (By Naturalisation): एक विदेशी व्यक्ति जो भारत में एक निश्चित अवधि तक रहा हो और कुछ अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
5. क्षेत्र समावेशन द्वारा (By Incorporation of Territory): यदि भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में मिलाता है, तो उस क्षेत्र के लोग भारतीय नागरिक बन जाते हैं।

नागरिकता खोने के तरीके

1. त्याग द्वारा (By Renunciation): स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना।
2. समाप्ति द्वारा (By Termination): यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
3. वंचित करने द्वारा (By Deprivation): सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जा सकती है यदि वह धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो या देश के प्रति निष्ठा न हो।

सरकार के दो मुख्य रूप हैं: अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है।

अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System)

• कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण: कार्यपालिका (राष्ट्रपति के नेतृत्व में) विधायिका (कांग्रेस/संसद) से स्वतंत्र होती है।
• राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख: राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है।
• स्थिरता: राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और उसे विधायिका द्वारा आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
• जवाबदेही: राष्ट्रपति विधायिका के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होता।
• उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)।

संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)

• कार्यपालिका और विधायिका का विलय: कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) का एक हिस्सा होती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है।
• राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख: राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति/राजा) और सरकार का प्रमुख (प्रधानमंत्री) अलग-अलग होते हैं।
• अस्थिरता (संभावित): सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है।
• जवाबदेही: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन (लोकसभा) के प्रति जवाबदेह होती है।
• उदाहरण: भारत, यूनाइटेड किंगडम (UK), कनाडा।

भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण

• ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय प्रणाली से परिचित होना।
• विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देना।
• सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

संशोधन का अर्थ है किसी कानून, अनुबंध, संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेज में किया गया एक औपचारिक या आधिकारिक परिवर्तन।

भारतीय संविधान में संशोधन

• भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है।
• संविधान के भाग XX (अनुच्छेद 368) में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
• संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।

संशोधन के प्रकार (अनुच्छेद 368 के अनुसार)

1. संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन:

• संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत (50% से अधिक)।
• प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
• यह अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत)।

1. संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति द्वारा संशोधन:

• उपरोक्त विशेष बहुमत के अतिरिक्त, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुसमर्थन (ratification) आवश्यक है।
• यह संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों के संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है (जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र-राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय)।

साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

• संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है (जो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आते)।
• उदाहरण: नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नागरिकता से संबंधित कानून, संसद में गणपूर्ति (quorum)।

महत्वपूर्ण संशोधन

• पहला संशोधन (1951): नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए।
• 42वां संशोधन (1976): प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'अखंडता' शब्द जोड़े गए; मौलिक कर्तव्य जोड़े गए; राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
• 44वां संशोधन (1978): संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया; आपातकाल से संबंधित प्रावधानों में बदलाव।
• 73वां संशोधन (1992): पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
• 74वां संशोधन (1992): शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
• 101वां संशोधन (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।